ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC), ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ MPC ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ MPC ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, MPC ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੁਖ।” ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸ ਦੇ ਨਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗਾ।ਜੀਡੀਪੀ 5.1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICRA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।