ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
SC ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ?
ਜਦੋਂ ਆਰ.ਜੀ.ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ RG ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ?
ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ 36 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ (18 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।