88 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ 58,000 ਏਕੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 36,174 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ  ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ.ਬੀ.ਬਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ।

ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਨੁਮਾਨ (GWRE) 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 88 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਅੱਠ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।