ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ EVM-VVPAT ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਐਲ.ਯੂ.) ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸ.ਐਲ.ਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
