ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ।