ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 156 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 177 ਦਿਨ ਜੇਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।