ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।