ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਸੀ ਆਫੀਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਸਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਾਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਏਡੀਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 7ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੇਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ।