ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ‘ਚ 3 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।