ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2022-2023 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।