ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਪੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
