ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯੂਨੀਪੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
