ਜਲੰਧਰ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੇਜਰ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਏਰੀਅਲ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਯੂ.ਏ.ਵੀ.) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਏਵੀ/ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਵੀ/ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਮਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
