ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਲਾਇਸੰਸ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ

– ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਮਾਰਚ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਾਇਸੰਸ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 28 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ 21 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਖਰਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 176 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 442 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ/ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 26 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਖਰਚ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਿਵਾਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਦੀ/ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।