ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7825 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਬੱਸ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।