ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ‘ਝੂਠੀ’ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਵਿਛੜੇ ਪਤੀ) ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
2016 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਛੜੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 202(1) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਖੁਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
