ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8*13 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ/ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਓ.ਪੀ. ਨੇੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਪੁਲਿਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੋਬਰਾ/ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਬਰਾ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।