ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ/ਸਵਾਮੀਤਵ” ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 968 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਈਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 362 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਸਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।