ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ, ਬੈਂਚ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਉਠਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।’

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ?’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।