ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਫਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲਜ਼’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 98 ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ, ਕੈਮਰੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲਮੇਟ, ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸੂਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਏਐਚਟੀਯੂ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 16 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 56 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲਜ਼’ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (M.N.V.R.S.) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਮਰੇ (2 ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ 2 ਇਨਡੋਰ) ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (VLTS) ਹਨ।
ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲੇਰੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਮਰੇ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਮਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ।