Punjab Budget: ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 236080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 236080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 11%, ਭਾਵ 18,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਗਈ

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ” ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ 614 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪੰਜਾਬ ਬੱਤੀ ਗੁਲ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ‘ਖੇੜਾ ਪੰਜਾਬ,’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ‘ਬਾਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।