ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆਂ 150 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 2.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.50 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਟੀ. ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਟੀ. ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਮੀਨੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 150 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ 7.16 ਰੁਪਏ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੇਟ 8.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਸਮਾ (ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।