ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਰਨ ਵਰਤੋਂ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ

– ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

-ਕਿਹਾ! ਆਦਾਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ

– ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਮਾਰਚ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਹੇਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ, ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ.), ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ (ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ.), ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮ (ਵੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (ਵੀ.ਵੀ.ਟੀ.) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।