ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ , ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਵਾਦਤ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਮਜਾਰੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।