ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਵੁਕ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7,400 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵੁਕ ਭੱਲਾ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ 48,119 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ iPhone-13 (128 GB, ਬਲੂ) ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 13 (128GB, ਗ੍ਰੀਨ) ਨੂੰ 55,519 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲੋਂ 7,400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ।
ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ 7,400 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।