ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90% ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
