ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ…

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਮਿਤ ਨਿਟ ਫੈਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 6 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਿਟ ਨਿਟ ਫੈਬ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਮਿਤ ਨਿਟ ਫੈਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 2005 ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਮਿਤ ਨਿਟ ਫੈਬ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਕਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਮਈ 2024 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ 2026 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਓ. ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੇਠੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨੈੱਟ ਫੈਬ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।