ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਹਾਨਗਰ ‘ਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।