ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ”ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਔਜਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
