ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਟੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਾਤਾ, ਬੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ.ਈ. ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਅਫਸਰ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।