‘ਉਮਰ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ…’, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ

ਲਖਨਊ : NEET ਅਤੇ UGC NET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਓ ਅਤੇ ਏਆਰਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ, ਚੰਗੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।