ਪਟਿਆਲਾ: ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਵੇ: ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਨੰ.ਐੱਚ.ਆਰ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਨੰਨਸੂਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ।
