ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ Increment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਗੁੰਜਨ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਾਸੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜੂਨ 1981 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।