ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ, 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। 
ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏਜ਼) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
