ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਨਸ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।