ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ – ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1800 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤਪਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ,

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।