‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ…’ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ED ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ (ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਲਾਭ ਦੇਣ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ।