ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 815 ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।