ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
