Connect with us

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਮ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Diverted

Published

on

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੱਖੂ, ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਟਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਰਤਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Facebook Comments

Trending