ਪੰਜਾਬੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਫੀਕੋ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਟਰੱਕ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
