ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਿਨੋਦ ਜੁਤਸ਼ੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਜਨੀ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹਿਮਲਾਨੀ ਕਸ਼ਯਪ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.(ਦਿਵਿਆਂਗ) ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।