ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਦਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।