ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ :   ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ/ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।