ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ!

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਕਿਤਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NMC ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ NMC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਪੇਟੇਂਟ ਵਰਜਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ RMP ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜੇਨੇਰਿਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।