ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਨਵੰਬਰ (000) – ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੈਰਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।