ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। .

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸੁਧਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਿੱਗ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਉਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 537 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3219 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਰੋਸ ਸਹਿਤ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।