ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।