ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ 75 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ‘ਚ 1947 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।