ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਵਿਚੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12.6 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਢੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 11.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ । ਜੀਵੀਕੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ 7.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਸਾਢੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੋਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ ਲਈ 27.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2.7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜ 16.1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਥੇ 27.7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੋਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।